ਪੀ.ਏ.ਯੂ-ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਉਸਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਨਾਗ ਕਲਾਂ-ਜਹਾਂਗੀਰ,ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਓ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ” ਹੋਵੇਗਾ।
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Monday, August 31, 2026
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਨਾਗ ਕਲਾਂ-ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ Ground Water Level ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ; ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋਈ
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ; ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ; 510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਸਦਕਾ 38 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 31 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ Ground Water Level in Punjab ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਮੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 26.32 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।”
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਬਲਾਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 73.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 64.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 77.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 81.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 62.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 70.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 94.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 76.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਮਮਦੋਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 99.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 86.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 110.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 92.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 101.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 98.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 95.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 75.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 'ਨਾਜ਼ੁਕ' ਤੋਂ 'ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਭੂੰਗਾ 92.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 84.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2 97.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 78.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ; ਮਾਹਿਲਪੁਰ 109.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 92.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ' ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ; ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ (ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ) 114.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 97.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਔੜ ਬਲਾਕ 90.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 89.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ, 23 ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦਕਿ 62 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।"
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1117 ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੰਬਾਤੀ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਘਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ), ਮਨੋਜ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ) ਸਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਪਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਡੇਅਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਮਿਤੀ 07-09-2026 ਤੋਂ 07-10-2026 ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ (ਨੇੜੇ ਮਾਲ ਮੰਡੀ), ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਿਆਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਿਸਾਨ: ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.
Sunday, August 30, 2026
ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇਤਲਾ ਵਿਖੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ
ਸੁਨਾਮ, 29 ਅਗਸਤ:
Saturday, August 29, 2026
ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਲ ਲਿਫਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
Friday, August 28, 2026
ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
ਰੂਪਨਗਰ, 28 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.-ਏ.ਟੀ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ. ਜ਼ੋਨ-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ 21 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ 11 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਹਵਾਨ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
Thursday, August 27, 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 6.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
2582 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ
ਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ
ਰੂਪਨਗਰ, 27 ਅਗਸਤ: ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.) ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.-ਅਟਾਰੀ, ਜ਼ੋਨ-1, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 164 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਤੇ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
Wednesday, August 26, 2026
ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 26 ਅਗਸਤ:
Tuesday, August 25, 2026
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 25 ਅਗਸਤ :
Monday, August 24, 2026
ਪੀ.ਏ.ਯੂ—ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ—ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 25 ਅਗਸਤ
ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੈਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ PAU ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ KVK, ਬਾਹੋਵਾਲ, Bahowal ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ Paddy Stubble Management ਸਬੰਧੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਲੜ੍ਹੀ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਏ ਪਿੰਡ ਸੈਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਤੀ 17 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ...












