ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ Punjab Flood 2025 ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ Sutlej, ਰਾਵੀ Ravi ਅਤੇ ਬਿਆਸ Bias River ਨਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ Flood Relief to Farmer ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ Cabinet Divisions ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ Flood Affected Area ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ Compansation to Farmers ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ Firozpur ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Amritsar ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੱਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ River Bed ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ Natural Calamities ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜਾ Disaster Relief ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment