ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ Dairy Farmers ਲਈ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ Dairy Training Course 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ (2 ਹਫਤੇ) ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੇਰਕਾ Dairy Training Center Verka, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ Dairy Farmers ਲਈ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ Dairy Training Course 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ (2 ਹਫਤੇ) ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੇਰਕਾ Dairy Training Center Verka, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ Bathinda ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੈਂ Union Home Minister ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ Indo-Pak International Boarder ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ Fencing on Indo-Pak Boarder ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ International Boarder ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BSF ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਮਨਪਸੰਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ Union Home Minister Amit Shah ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ Pakistan ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾੜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ Pathankot, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ Gurdaspur, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Amritsar, ਤਰਨ ਤਾਰਨ Tarntarn, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ Firozpur ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SDMs ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਬਟਾਲਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ( Only Agriculture )
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ Batala ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ District Level
Farmer Training Camp ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। District Level Farmer Training Camp ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ Kisan Mela ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿਤਿਆ ਉੱਪਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਾਜਿਲਕਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ) ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ Kharif Crop ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ Cotton Crop ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਿਜਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR), ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ Farmer Registry ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PMDDKY (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧੰਨ ਧਾਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਮਾਨਸਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:
*ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ*
*ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ Rabi Crop Marketing Season ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ Food Grain Storage ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ*
*ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ CCL ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਰਬੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਦਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.55 ਫੀਸਦ ਵੱਧ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ RDF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ Prahalad Joshi ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ Wheat Lifting from Punjab ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ Special Goods Trains ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ RDF ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ RDF ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ Punjab ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ Covered Storage in Punjab ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (173 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ + 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ CAP ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਚੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Supreme Court ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (CCL) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (DFPD) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (KMS) 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.75 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 4.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (45.88 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.61 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ MSP ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ EPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।