All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Wednesday, September 30, 2026
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਢੇਰੀ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਸਤੰਬਰ ()- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (ਏਪੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 37/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 1 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ*
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Tuesday, September 29, 2026
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 30 ਸਤੰਬਰ :
*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*
*•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ*
*•ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ: ਖੁੱਡੀਆਂ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ 2026 ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 22 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ 90 ਫੀਸਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁੱਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਸਤੰਬਰ :
ਐਸ.ਸੀ. ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ 02 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 3500 ਰੁਪਏ ਵਜੀਫਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
Monday, September 28, 2026
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਸਤੰਬਰ:
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰੇੜੀ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ
* ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਯੋਗਦਾਨ: ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
Sunday, September 27, 2026
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਕੈਂਪ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਟਨ ਖੁੰਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ
ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
Saturday, September 26, 2026
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਏ.ਓ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
*ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1,388 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ 465 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ*
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਕਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. (POS) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Friday, September 25, 2026
ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਇਨਾਮ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
*ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ (ਪਰਾਲੀ)-2026’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ*
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ...






.jpeg)



.jpeg)
