*ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Friday, November 13, 2026
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
*• ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ*
*• ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ:*
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। "ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ" ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਸੁਧਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (ਐਨਏਡੀਸੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ 'ਸੇਰੋ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ' ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਬ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਰੂਮਿਨਲ ਪੀਐਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ (ਐਚਬੀ) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੀਮੋਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਲੇਮ ਗਨ ਦੁਆਰਾ ਥਰਮਲ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਿੱਕ-ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਵੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਛੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੇ-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਟੋਸਿਸ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਕੈਲਸੀਮੀਆ ਵਰਗੇ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਰਿਨ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਦਖਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਛੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਡੀਸੀਪੀ) ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਫਐਮਡੀ) ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਰੋਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾਇਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਵੀਏ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਫਐਮਡੀ ਐਸਏਟੀ-1 ਸੇਰੋਟਾਈਪ ਸਮੇਤ ਵਾਇਰਲ ਸਟਰੇਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਫਾਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪੜਾਅ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਫੀਲਡ ਪੱਧਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ, ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
*ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ*
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
Thursday, November 12, 2026
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਪੀ.ਏ.ਯੂ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 12 ਨਵੰਬਰ:
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
Wednesday, November 11, 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (P&K) ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤਿ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ (01.10.2026 ਤੋਂ 31.03.2027 ਤੱਕ) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (P&K) ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਬੀ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ 37,952.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ- ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 24,417.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲਾਭ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਬੀ 2026-27 (01.10.2026 ਤੋਂ 31.03.2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ) ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 28 ਗ੍ਰੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਂਡੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ 01.04.2010 ਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐੱਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ 1.10.2026 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਰਬੀ 2026-27 ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਮਿਸਾਲ
*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਡਬਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡੰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ*
ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਭਾਗ
ਨਰਮਾ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਅਪਡੇਟ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 Cotton Mandi Bhav Update
Cotton Mandi Bhav Update
ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਡੀਆਂ:-
ਬਰਬਾਲਾ 9170,
ਹਿਸਾਰ-8805,
ਉਚਾਣਾ-9100,
ਐਲਣਾਬਾਦ-9084,
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਆਂ:-
ਮਲੋਟ-8965,
ਅਬੋਹਰ-9130,
ਬਠਿੰਡਾ-8750,
ਬੁੱਢਲਾਡਾ-8800,
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ-8750,
ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ-8840,
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ-8645,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਡੀਆਂ:-
ਗਜ ਸਿੰਘ ਨਗਰ-8819,
ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰ-8851,
ਪਦਮਪੁਰ-8951,
ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ-8840,
ਰਾਵਲਾ-8745,
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ-8932,
ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ-8965,
ਗੋਲੂਵਾਲਾ-9300,
ਸੰਗਰੀਆ-8951
ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 10 ਨਵੰਬਰ:
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ
ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸੰਪੰਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 11 ਨਵੰਬਰ:
Tuesday, November 10, 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ 5 ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ-2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ*
*ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ*
*ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ*
*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਬੋਰਹੋਲਜ਼ (ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੁਦਾਈਆਂ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿਖੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 1989 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।”
ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਬੋਰਹੋਲ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੋਰਹੋਲ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇਅ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 15 ਬੋਰਹੋਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੋਰਹੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ 2026-27 ਲਈ 16 ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।”
*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ' (ਐਨ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ, ਖਿੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਖੁਰੰਜ ਅਤੇ ਬਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜੀ-3 ਤੋਂ ਜੀ-1 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 46 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਹਾਲੀਆ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਗੌਰ-ਗੰਗਾਨਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗੁਰੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ. ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ*
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇ-ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ 2026-27 ਲਈ 'ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ' (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ) ਅਧੀਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਡਰਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।"
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ*
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਤਹੀ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਡਰਮਲ, ਖਣਿਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਗਨਵੀਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਬੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 69,967 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
36.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 2.04 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ, 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ 100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 69,967 ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 154.50 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 248.69 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਸਣੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ 2.04 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 20,719 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।"
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਕਪੂਰੀ, ਲਾਛੜੂ ਖ਼ੁਰਦ, ਸੌਂਟਾਂ, ਰਾਮਪੁਰ, ਚਮਾਰੂ, ਤਾਹਰਪੁਰ, ਝਾੜਵਾਂ, ਹਰਪਾਲਾਂ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਲੋਹ ਸਿੰਬਲੀ, ਦੜ੍ਹਵਾ, ਸ਼ਮਸਪੁਰ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਮੰਡਿਆਣਾ, ਕਾਮੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਉਂਟਸਰ, ਨਨਹੇੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 1,000 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 2.04 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹਿਹੀ-ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ
*ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ 'ਬਲੂ ਕਰਾਸ' ਸਟੋਰ: ਗੁਰਮੀ...



.jpeg)
.jpeg)









.jpeg)


