ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ India USA Trade Deal ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers and India USA Trade Deal ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਜਰੂਰ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ India USA Trade Deal ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਸਪਰ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਸਪਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈ ਡਿਸਟਿਲਰਸ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ (DDG), ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲਾਲ ਜੁਆਰ, ਮੇਵੇ, Fresh Fruits ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਪਰਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ਹੁਕਮ) 14257 (ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ), ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ Textile ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ, ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਫੁਟਵੇਅਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬਰ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ਹੁਕਮ) 14346 (ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ), ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਰਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 8 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਐਲਾਨ 9704 (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ), ਸੋਧੇ ਗਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ; 8 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਐਲਾਨ 9705 (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ), ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ 10962 (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 17 ਮਈ, 2019 ਦੇ ਐਲਾਨ 9888 (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ) ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਾ 232 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ; ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ITC) ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੌਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ India USA Trade Deal ਪੱਤਰ (BTA) ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਟੀਏ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (GPU) ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਬੋਝਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਟੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੀਟੀਏ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।