ਪੀ.ਏ.ਯੂ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ

 Share Plz

ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਵਿਚ 150 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 90422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। 

...

Agriculture Minister Kuldeep Dhaliwal orders vigilance probe into ₹150 crore scam detected in distribution of crop residue management machines. Department inquiry findings: Out of 90422 distributed machines; over 13 percent of beneficiaries did not have machines.

10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ

 

ਮਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ

 

ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ 'ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੂਮੀ' ਲਾਂਚ

-ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ

-ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨ-ਸੰਧਵਾਂ

-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ 'ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੂਮੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਓਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲੇਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸਰਾਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੇਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਲੇਟਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰਜ਼ਬਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਪਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਏ.ਸੀ. ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਓਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੂਮੀ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 140 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਦਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤਿਕੋਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਪਸੀ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

****

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narinder Modi ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ NITI ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ (ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੂ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ।”

ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਏ ਜਾਂ ਨਾ

 ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਏ ਜਾਂ ਨਾ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

 

ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਫਰੀਦਕੋਟ 4 ਅਗਸਤ ()       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਖ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ, ਪੱਕਾ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, ਜਲਾਲੇਆਣਾ , ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀਹਲੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫਾਸ, ਸਾਈਪਰਮੈਥਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ  ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਔਸ਼ੀਨ, ਸੋਫੀਨਾ,ਪੋਲੋ,ਲੈਨੋ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੀਹਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ  ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ: ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ  ਪਰੋਕਲੇਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਫੀਨੋਫਾਸ 500 ਮਿ.ਲੀ: ਜਾਂ ਅਵਾਂਟ 200 ਮਿ.ਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ  ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ Bhagwant Mann ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) `ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ Chief Minister ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 31 July ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮ.ਡੀ.)Ramveer ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ Farmers ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4807 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ 32.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 92.15 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पंजाब सरकार द्वारा किसानों को 100 करोड़ रुपए जारी

 

सरकारी चीनी मिलों के बचे बकाए 15 सितम्बर तक अदा किए जाएंगे

चंडीगढ़, 30 जुलाई:  

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के अंतर्गत राज्य सरकार ने आज गन्ना-किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं।  

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर शूगरफैड द्वारा आज गन्ना-किसानों के खातों में फंड ट्रांसफर किए गए।   

शूगरफैड द्वारा गन्ना-किसानों को अदा की जाने वाली बकाया राशि अब 195.60 करोड़ रुपए है। इसमें से 100 करोड़ रुपए इस साल 31 अगस्त तक अदा किए जाएंगे और बाकी 95.60 करोड़ रुपए की अदायगी 15 सितम्बर तक कर दी जाएगी।  

इसके बाद अजनाला, बटाला, बुढ्ढेवाल, भोगपुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, मोरिंडा, नकोदर और नवांशहर में सरकारी मलकीयत वाली 9 चीनी मिलों का कोई बकाया नहीं होगा। गौरतलब है कि इस 100 करोड़ रुपए की अदायगी के साथ सरकार गन्ना-किसानों को 619.62 करोड़ रुपए की बकाया गन्ने की अदायगी में से 424.02 करोड़ रुपए पहले ही अदा कर चुकी है। यह अदायगियाँ 2021-22 सीजन की हैं।  

प्रवक्ता ने आगे कहा कि भगवंत मान सरकार यह सुनिश्चित बनाने के लिए सहृदय प्रयास कर रही है कि 2022-23 के आगामी गन्ने के सीजन से पहले किसानों की बकाया अदायगियाँ बिना किसी देरी के कर दी जाएँ।

-----------------

-'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ' ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਲੀਆ

- ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ-ਬਰਾੜ

- 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ - 

ਫਰੀਦਕੋਟ , 26 ਜੁਲਾਈ (  ) - ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ 'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ farmers ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਲੀਆ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ.ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ Brar ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ Faridkot  ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ Invest India ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਇਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ Rice ਅਤੇ ਦਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ  Chief Agriculture Officer ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (ਨਮੂਨੇ) ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 9914700548 ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 104000 ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ,  ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗੂਵਾਲਾ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਣਗੇ

ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 22:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Punjab Government  ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Kuldeep Singh Dhaliwal  ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ SKM ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ Sugar Mills ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਂਭਣੀ ਪਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 July ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ State ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ Batala ਅਤੇ Gurdaspur ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 730 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦਾਤ water ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਃ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM Bhagwant Mann ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)  ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ Punjab ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ PM Narinder Modi ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Narinder Tomer ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ state ਜਿਸ ਨੇ MSP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ Govt ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ Central Pool ਵਿੱਚ 35-40 ਫੀਸਦੀ Wheat ਅਤੇ 25-30 ਫੀਸਦੀ Rice ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਣਥੱਕ Farmers ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA), 2013 ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ) ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੀ Export ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Green Revolution ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।