ਜਲੰਧਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੰਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ Jalandhar ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Cane Commissioner ਪੰਜਾਬ Dr Amrik Singh ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ Fertilizer Application in Sugarcane Crop ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਏ ਬੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਸੂਹਾ AB Sugar Mill Dasuya ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਭੋਗਪੁਰ Co-operative Sugar Mill Bhogpur ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Saturday, April 25, 2026
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ; ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ AIF ਸਕੀਮ
* AIF ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਪਰਕ
* ਹੁਣ ਤੱਕ AIF ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 34,265 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ Mohinder Bhagat ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ Agriculture Infrastructure Fund (AIF) ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AIF Scheme ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੋਦਾਮ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ AIF Scheme ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 34,265 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 7,991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Bt Hubrid Cottn ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ Seed Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਾਉਣੀ 2026 ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ: Gurmeet Singh Khuddian
•Subsidy ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸ਼ੀਜਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ Cotton ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 19 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ: ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ: ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Subsidy ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ:–
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਰਮੇ Cotton Cultivation ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ BT Hybrid Cotton Seeds ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ Subsidy ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 87 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ - LD-1019, LD-949, FDK-124 ਅਤੇ PBD- 88 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ Subsidy ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ Area under Cotton Cultivation ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਾਉਣੀ 2024 ਦੇ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਉਣੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣੀ 2026 ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਕਪਾਹ ਨੂੰ "ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ" White Gold ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਤਸਦੀਕ ਉਪਰੰਤ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Subsidy ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ Cotton Belt of Malwa ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ Online Portal ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Thursday, April 23, 2026
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਵਾਢੀ ਦਿਵਸ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
agrimachinerypb.com 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ
Wednesday, April 22, 2026
ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ “ਆਇਲ ਸੀਡ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ” ਕਿਉਆਰ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ — ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਲਾਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ‘Center of Excellence’-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏ.ਆਈ., ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ Green House Farming ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਡੱਚ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ Basmati ਲਈ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (Center of Excellence) ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ Crop Diversification ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਸਮੀਰ ਵਿਖੇ ਫਲੌਰੀਕਲਚਰ ਆਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ Floriculture Auction Market ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਡੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Automation ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏ.ਆਈ.AI in Agriculture, ਡਰੋਨ Drone, ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ Data Based Crop Management ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ Green House Agriculture ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (WUR) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ.ਐਨ.ਓ.-ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (India-EU FTA) ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ 7109 ਕਰੋੜ ਰੁ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 92695 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Mundian ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ Loss Due to Hailstrom ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ Relief Package ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ Girdawari ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ Compensation for Farmer ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ Revenue Minister ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 92695 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 123,28,05,938 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ 992 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ 61115 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ 30588 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Fazilka ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 44.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Sri Muktsar Sahib ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, Bathinda ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ Amritsar ਨੂੰ 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Firozpur ਅਤੇ Ropar ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 17.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ Loss to Crop Due to Hailstorm ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ Compensation Distribution ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Tuesday, April 21, 2026
ਅੰਨਦਾਨਾ ਵਿਖੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ
ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
15 ਮਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਹਲਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ
1982 ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ।
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ...















