ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ Direct Sowing of Rice ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ; 

• DSR ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ

• ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ:

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ Direct Sowing of Rice  (DSR) ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ DSR ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,35,899 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ Direct Sowing of Rice  ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ  Water Conservation ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।