*ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 06.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚੇ
*ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ*
*ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ*
*ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ*
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ/ ਮੂਨਕ, 23 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 06.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ Ghagar River ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਬਚੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ Rajasthan Government ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ Water Cess to Punjab ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1960 ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ Irrigation System Upgradation in Punjab ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 26.50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 1,446 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 7,000 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 15,539 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18,349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ’ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ।
Sarhind Canal ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,844 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 195 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 199 ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੇਨ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Shahpur Kandi Dam Project, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 3394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment