ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Tuesday, June 2, 2026
‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਅਰਜਨਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ*
*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੌਪਲਰ, ਬਾਂਸ, ਜਾਮਣ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ, ਲਸਣ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਿਆਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 243 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 84 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 2 ਜੂਨ*
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਾਂ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।”
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 25,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਟੂਨ ਫਸਲਾਂ (ਮੁੜ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,57,372 ਰੁਪਏ, ਹਾੜ੍ਹੂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 92,686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80,981 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ/ਕੁਇਨੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।”
ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਏ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਕੇ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਸਤੀ ਚੈੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
*‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੁਧਾਰ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ Farmer ID ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਰ ਕੂਕਰ Solar Cooker ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ
Monday, June 1, 2026
ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 02 ਜੂਨ
ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਰੂਪਨਗਰ, 02 ਜੂਨ: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (KVK) ਰੋਪੜ Ropar ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ ICAR.-ਅਟਾਰੀ ਜ਼ੋਨ-1 ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ” Khet Bachao Abhiyan ਤਹਿਤ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ Balanced Use of Fertilizer ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਅਸਰਪੁਰ, ਬਾਮਾ ਕੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਤਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਗੀਚੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 695.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
*ਗੰਨੇ ਦੀ 167.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਜੂਨ*
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 167.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 695.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ: ਪਾਲ ਸਿੰਘ*
ਪਿੰਡ ਹੁਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ-ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ*
ਮਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਫਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”
Friday, May 29, 2026
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 29 ਮਈ
ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਮਈ
Wednesday, May 27, 2026
ਸਤੰਬਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
- ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
(PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ Kisan Mela ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਯੋਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਐਵਾਰਡ” Dalip Singh Dhaliwal Award for Farmer ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਇਨਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ
ਐਵਾਰਡ” ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ “ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਵਾਰਡ” Ujagar Singh Dhaliwal Award for Farmer ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ “ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਐਵਾਰਡ” Surjit Singh Dhillon Award for Farmer ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
“ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੂਮੈਨ ਫਾਰਮਰ ਐਵਾਰਡ” Jagbeer Kaur Memorial Innovative Women Farmer Award ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਖੇਤੀ
ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3100 ਰੁਪਏ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਬੈਸਟ ਪੌਂਡ ਐਵਾਰਡ” Bhai Babu Singh Brar Best Pond Award ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ
ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤਲਾਬ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ
’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਮਈ :
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ KVK, ਬਠਿੰਡਾ Bathinda ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ Balanced Use of Fertiliser ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ
ਰੂਪਨਗਰ, 27 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ICAR ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ, ਕੇਵੀਕੇ KVK Ropar ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ ਤੋਂ 26 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ Dairy Farming ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Monday, May 25, 2026
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Sunday, May 24, 2026
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ Direct Sowing of Rice ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ;
• DSR ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ:
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ Direct Sowing of Rice (DSR) ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ DSR ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,35,899 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ Direct Sowing of Rice ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਐਸਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ Water Conservation ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
PSPCL ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਹਰ ਏਪੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ Power Supply ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਲਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ 2026:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ Power Minister ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ Paddy Crop ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਰੇਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਲਤੂ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ...



.jpeg)









